मंदसौर 8 फरवरी 20/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर श्री अनीष कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में 08 फरवरी शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय मंदसौर एवं तहसील न्यायालय गरोठ, भानपुरा, नारायणगढ़, सीतामऊ में किया गया। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ जिला मुख्यालय पर वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र ए.डी.आर. भवन मंदसौर के सभाकक्ष में प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर श्री अनीष कुमार मिश्रा द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्जलन एवं माल्यार्पण कर किया गया। प्रभारी जिला न्यायाधीश श्री अनीष कुमार मिश्रा द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के दिशानिर्देशन में सम्पूर्ण देश में आयोजित होने वाली उक्त नेशनल लोक अदालत के माध्यम से वर्ष में निराकृत होने वाले प्रकरणों के संबंध में वर्णन करते हुए उक्त लोक अदालत के लाभों पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की। शुभारंभ अवसर पर कलेक्टर श्री मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक श्री हितेश चौधरी, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री लखनलाल गर्ग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री रईस खान तथा जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्री जयदेवसिंह चौहान, ए.डी.एम. श्री बी.एल. कोचले, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश श्री एन.एस. बघेल, द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती निशा गुप्ता, तृतीय अपर जिला न्यायाधीश श्री रूपेश गुप्ता, चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश श्री संतोष चौहान, पंचम अपर जिला सत्र न्यायाधीश श्री इन्द्रजीत रघुवंशी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री आशीष प्रतापसिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती मंजूसिंह, आलोक प्रतापसिंह, श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्र, श्री समीर कुमार मिश्र, श्री सुशील कुमार गेहलोत, श्रीमती निर्मला वास्कले, प्रशिक्षु न्यायाधीश कु. राजेश्वरी जर्मन, श्री विशाल जेठवा, लोक अभियोजक श्री कांतिलाल राठौर, अभिभाषकगण, बीमा कम्पनी एवं बैंकों के अधिकारीगण, पैरालीगल वालेंटियर्स, सामाजिक कार्यकर्तागण, जिला न्यायालय के कर्मचारीगण एवं विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।
लोक अदालत में 3577 कोर्ट में लंबित मामले निराकरण के लिए रखे गए थे। जिसमें से कुल 224 प्रकरणों का निराकरण किया गया। कुल 5101 प्रीलिटिगेशन रखे प्रकरण में से 915 प्रकरणों का निराकरण किया गया जिसमें 46 लाख 52 हजार 985 रुपये की राशि वसूली की गई। मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण 29 निराकृत किए गए। जिसमें कुल 1 करोड़ 3 लाख 34 हजार 702 रुपये का अवार्ड पारित किया गया। इस लोक अदालत में धारा 138 के अंतर्गत चैक वाउंस के प्रकरण 105 निराकृत किए गए। जिसमें कुल 1 करोड़ 33 लाख 79 हजार 305 रुपये का अवार्ड पारित किया गया।
